मोसाद

जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरातन व्यवसाय (the second oldest profession in the World) म्हणजे हेरगिरी. जवळपास सर्व देशांकडे आज गुप्तचर संघटना किंवा संस्था आहेत आणि त्यांच्याबद्दल लोकांना कुतूहल, आदर, दरारा, भीती, तिरस्कार अशा विविध भावना असतात. गुप्तचर किंवा हेर हे अगदी पुरातन काळापासून अस्तित्वात आहेत. आर्य चाणक्यांच्या ‘अर्थशास्त्र ‘ मध्ये गुप्तहेरांचा उल्लेख सापडतो. विविध प्रकारची माहिती गोळा करण्यासाठी कशा प्रकारे हेरांना नियुक्त करावं, त्याच्या कसोट्या, शत्रूचे हेर कसे ओळखावेत याबद्दल विस्तृत विवेचन चाणक्यांनी करून ठेवलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा यशस्वी होण्यामागे बहिर्जी नाईक यांच्यासारख्या हेरांचा सह्भाग हा मोठाच आहे. आधुनिक काळात तर माहिती हेच सर्वात मोठं संसाधन असल्यामुळे हेर आणि हेरगिरी यांचं महत्व कमी होण्याऐवजी उलट वाढलेलंच आहे. सामान्य माणसांना हेर आणि त्यांचं आयुष्य याच्याबद्दल नेहमीच उत्सुकता असते. जेम्स बॉंडचा पहिला चित्रपट येऊन आज पन्नासपेक्षा जास्त वर्षे होऊन गेलेली आहेत पण तरीही त्याचे चित्रपट आजही गर्दी खेचतात. हेरकथा किंवा खऱ्याखुऱ्या हेरांच्या कामगिऱ्या वाचायला लोकांना प्रचंड आवडतं. अनेक लेखक उदाहरणार्थ जॉन ल कार, फ्रेडरिक फोरसाईथ, रॉबर्ट लडलम हे उत्कृष्ट हेरकथा लेखक म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहेत. सोविएत रशियाची के.जी.बी.,अमेरिकेची सी.आय.ए., ब्रिटनची एम.आय.६, पाकिस्तानची आय.एस.आय. यांच्याबद्दल सर्वसामान्यांनाही माहिती असते. या सगळ्या संस्थांमध्ये आपल्या वेगळेपणाने उठून दिसणारी संस्था म्हणजे इझराईलची मोसाद.

मोसादचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे गुप्तता. इतर गुप्तचर संस्थांविषयी बरीच माहिती पुस्तकांमध्ये किंवा आजकाल इंटरनेटवर मिळते. पण मोसादविषयी फारच कमी माहिती आहे. अर्थात, तेच मोसादचं यश म्हणता येईल. काही कारवायांशी मोसादचा काहीही संबंध नसतानाही त्यांच्याकडे बोट दाखवलं गेलंय. काही बाबतीत मोसादचा त्यात सहभाग असल्याचा संशय आहे. कधी मोसादने अगदी उघडपणे आपण एखादी कारवाई केली असल्याचं मान्य केलेलं आहे. पण असे प्रसंग फारच कमी. या गुप्ततेमुळे मोसादचा झालेला एक अत्यंत मोठा फायदा म्हणजे मोसादमध्ये दुसऱ्या कुठल्याही गुप्तचर संघटनेला आपला हेर घुसवणं जमलेलं नाही. मोसादने मात्र जगातल्या जवळजवळ प्रत्येक गुप्तचर संघटनेमध्ये आपले हस्तक घुसवलेले आहेत. त्यात इझराईलशी अजिबात शत्रुत्व नसलेले देशही आहेत. त्याच्यामागचा हेतू एकच आहे – माहिती मिळवणं. "Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety – जेव्हा माहिती किंवा माहितगार माणसाची साथ नसते, तेव्हा तुमचं पतन होतं, पण जेव्हा तुम्हाला सल्ला द्यायला अनेक लोक असतात, तेव्हा तुम्ही सुरक्षित असता – हे मोसादचं ब्रीदवाक्य आहे.

असं असण्याचं एक अत्यंत महत्वाचं कारण – आणि मोसादचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे तिथे काम करणाऱ्यांची संख्या. इतर गुप्तचर संस्था, जर कर्मचाऱ्यांची संख्या बघितली, तर अवाढव्य म्हणाव्या लागतील. सी.आय.ए. ही जगातली सर्वात मोठी गुप्तचर संस्था आहे. एक लाखाहून जास्त एजंट्स आज तिथे वेगवेगळ्या प्रकरणांवर काम करत आहेत. शिवाय अनेक अर्धवेळ सी.आय.ए. एजंट्स – ज्यांना सी.आय.ए.च्या भाषेत gofer असं म्हणतात, ते तर ५-६ लाखांच्या घरात असतील. मोसादमध्ये जेमतेम ८०० ते १००० लोक – सगळ्या जगभरातल्या मोसाद स्टेशन्सची मोजदाद केली तर – असतील. याचं एक कारण आर्थिक आहे. सी.आय.ए. ही अमेरिकेसारख्या महासत्तेची गुप्तचर संस्था आहे. त्यामुळे त्यांचं बजेटसुद्धा तेवढंच मोठं आहे. इझराईल हा कितीही झालं तरी एक छोटा देश आहे. पण दुसरं कारण म्हणजे मोसादच्या निर्मितीपासूनच मोसादचा अरब दहशतवाद आणि मुस्लीम कट्टरवादाशी असलेला संघर्ष. दुसऱ्या महायुद्धानंतर झालेली इझराईलची निर्मिती ही पॅलेस्टिनी आणि इतर अरबांसाठी एक अपमानास्पद आणि संतापजनक घटना होती. त्यामुळे संपूर्ण जगभर इझराईल आणि अरब यांच्यातलं छुपं युद्ध खेळलं जाणार आणि इझराईलचा सूड उगवण्याची संधी अरब दहशतवादी जगभर शोधत फिरणार, हे उघड होतं. अशा वेळी भरपूर लोक कामावर ठेवून सगळ्या जगाला आपण कोण आहोत हे सांगण्यापेक्षा गुप्तपणे काम करणं हे मोसादचं धोरण होतं, आणि गुप्तता ठेवायची असेल तर जितके कमी लोक तेवढं बरं – असा हा सरळ हिशोब आहे.

पण याचा अर्थ असा नाही की मोसादचं लोक कमी असल्यामुळे अडतं. इझराईलच्या निर्मितीनंतर जगभरातल्या ज्यू लोकांसाठी इझराईल हे एक हक्काचं घर आहे. पण अजूनही जगातल्या जवळजवळ प्रत्येक देशात ज्यू लोक आहेत. एवढंच नाही तर ते सुशिक्षित आहेत. त्यातले बरेच जण स्वतःच्या व्यवसायांत आहेत. काही जण बँका, विमा कंपन्या, पत्रकारिता अशा व्यवसायांमध्ये आहेत. ते ज्या देशांत आहेत, तिथे त्यांना मान आहे, किंवा नाझींप्रमाणे कोणी त्यांच्या जीवावर उठलेलं नाहीये. ते कदाचित त्या देशाचे निष्ठावंत नागरिकही असतील, पण त्याचबरोबर इझराईलशी त्यांची बांधिलकी आहे. धार्मिक म्हणा किंवा सांस्कृतिक, पण ती आहे हे निश्चित. मोसादकडे अशा लोकांची यादी असते. या लोकांसाठी sayan हा शब्द वापरला जातो. जेव्हा मोसादला एखाद्या कामगिरीसाठी मदत लागते, तेव्हा हे sayan कामाला लागतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या कामगिरीसाठी स्थानिक चलनात भरपूर पैशांची गरज आहे. बँक मॅनेजर असलेला एखादा sayan ते पैसे कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देतो. जर एखाद्या संशयास्पद व्यक्तीच्या घरावर पाळत ठेवायची असेल, तर स्थानिक प्रॉपर्टी ऑफिसमध्ये काम करणारा एखादा sayan त्या घराबद्दल संपूर्ण माहिती, अगदी नकाशासकट, पुरवतो. दुसरा एखादा रिअल इस्टेट एजंट असणारा sayan त्या घरासमोर असलेलं दुसरं घर मोसादच्या लोकांना नाममात्र भाड्याने मिळवून देतो. हे sayan network म्हणजे मोसादची फार मोठी ताकद आहे. हे sayan कोणीही असू शकतात. अगदी रस्ता झाडणारे सफाई कामगारसुद्धा. अनेक केसेसमध्ये मोसादला टेलिफोन खात्यात काम करणाऱ्या sayan नी बिनबोभाट अनेक टेलिफोन टॅप करून दिलेले आहेत.

मोसादचं तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे इझराईलच्या स्वातंत्र्यानंतर जवळजवळ लगेचच मोसादची निर्मिती झाली. ब्रिटीश साम्राज्य १७व्या शतकापासून सगळ्या जगभर पसरायला लागलं होतं. पण ब्रिटनच्या MI ५ आणि MI ६ यांची निर्मिती १९०९ मध्ये – जवळजवळ ३०० वर्षानंतर झालेली आहे. अमेरिकेच्या सी.आय.ए.ची निर्मिती व्हायला तर दुसरं महायुद्ध उजाडावं लागलं. तेव्हा नाझी जर्मनीच्या ताब्यात गेलेल्या युरोपमध्ये हेरगिरी करण्यासाठी अमेरिकेने Office of Strategic Services (OSS) नावाची संस्था स्थापन केली. युद्धानंतर OSS बरखास्त करण्यात आली, पण त्याच वेळी सोविएत रशियाबरोबर चालू झालेल्या शीतयुद्धाने अमेरिकेला हा निर्णय बदलावा लागला आणि सी.आय.ए.ची स्थापना करण्यात आली, ज्यात OSS मध्ये काम केलेल्या अनेक लोकांचा समावेश होता. रशियाबद्दल बोलायचं तर झारकालीन रशियामध्ये ‘ओखराना ’ ही अत्यंत प्रभावशाली आणि कार्यक्षम अशी सरकारी गुप्तचर संस्था होती. झारने त्यांचे सल्ले, विशेषतः रास्पुतिनबद्दलचे, ऐकले असते, तर रशियन राज्यक्रांती टाळता आली असती असं अनेक इतिहासकारांचं मत आहे. रशियन राज्यक्रांतीनंतर रशियामध्ये यादवी युद्धाचा डोंब उसळला होता. तेव्हा स्टॅलिनने ‘ चेका ’ नावाची संघटना उभारली होती. नंतर तिचं रुपांतर एन.के.व्ही.डी. आणि नंतर के.जी.बी. मध्ये झालं.

याउलट मोसादची निर्मिती इझराईलच्या जन्मानंतर लगेचच करण्यात आली. त्याचा इतिहास हा मोठा मनोरंजक आहे. आज जिथे इझराईल, जॉर्डन, सीरिया, लेबेनॉन हे देश आहेत, तो सगळा भूभाग सोळाव्या शतकापासून ते विसाव्या शतकापर्यंत – म्हणजे जवळजवळ ४०० वर्षे तुर्कस्तानमधल्या ऑटोमन साम्राज्याचा भाग होता. १९१४ ते १९१८ या काळात झालेल्या पहिल्या जागतिक महायुद्धात तुर्कस्तान जर्मनीच्या बाजूने लढला होता आणि युद्धात पराभूतही झाला होता. ज्याप्रमाणे विजेत्या दोस्त राष्ट्रांनी जर्मनीवर व्हर्सायचा तह लादून जर्मनीच्या सगळ्या वसाहती आपापसांत वाटून घेतल्या, तशीच पाळी तुर्कस्तानवरही आली. १९२० मध्ये फ्रान्समधील सेव्हरेस या ठिकाणी ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी तुर्कस्तानचा मूळ प्रदेश सोडून बाकीचं सगळं ऑटोमन साम्राज्य वाटून घेतलं. या साम्राज्यात असलेला सीरियाचा प्रदेश फ्रान्सला मिळाला आणि पॅलेस्टाईनवर ब्रिटनचा ताबा प्रस्थापित झाला. याच्या आधी १९१७ मध्ये, अगदी स्पष्टपणेच सांगायचं तर २ नोव्हेंबर १९१७ या दिवशी ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री आर्थर जेम्स बाल्फोर यांनी ब्रिटनमधल्या ज्यू धर्मियांचे नेते वॉल्टर रॉथशील्ड यांना एक पत्र पाठवलं होतं.

His Majesty's government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

हा त्या पत्राचा मजकूर होता. हे पत्र नंतर बाल्फोर जाहीरनामा (Balfour Declaration) म्हणून प्रसिद्ध झालं. जर हा मजकूर नीट वाचला तर असं दिसतं की बाल्फोरनी ज्यू लोकांसाठी मातृभूमी द्यायचं किंवा त्यासाठी प्रयत्न करायचं आश्वासन दिलं होतं, पण त्याचबरोबर इतर जमाती किंवा लोकांचे हक्क डावलण्यात येणार नाहीत असंही म्हटलं होतं. आता पॅलेस्टाईनमध्ये मध्ययुगीन काळापासून ज्यू येऊन वसती करायला लागले होते. जेव्हा जेव्हा पूर्व युरोपियन प्रदेशांमध्ये – उदाहरणार्थ पोलंड, युक्रेन, रोमानिया, रशियन साम्राज्य – ज्यू धर्मियांवर अत्याचार व्हायचे, तेव्हा ते पॅलेस्टाईनचा आश्रय घ्यायचे. त्यामुळे तिथे आता ज्यूंची संख्या बऱ्यापैकी वाढलेली होती. त्याच सुमारास पश्चिम युरोपियन देशांमध्ये ज्यूंना अनेक हक्क मिळत होते. परिणामी आपली स्वतंत्र मातृभूमी असली पाहिजे हा विचार पूर्व युरोपियन ज्यूंमध्ये प्रबळ व्हायला लागला. जेव्हा सेव्हरेस करारामध्ये बाल्फोर जाहीरनाम्याचा समावेश झाला, तेव्हा या विचाराने उचल खाल्ली. ज्यू राष्ट्राची पॅलेस्टाईनच्या पवित्र भूमीत स्थापना व्हावी म्हणून चालू झालेल्या झिओनिस्ट चळवळीला मोठ्या प्रमाणात आश्रय मिळायला लागला. पुढे १९३३ मध्ये जर्मनीमध्ये नाझी राजवट प्रस्थापित झाल्यावर पश्चिम युरोपियन ज्यूसुद्धा पॅलेस्टाईनमध्ये यायला लागले. १९४५ मध्ये जेव्हा दुसरं महायुद्ध संपुष्टात आलं, तेव्हा ज्यूंची संख्या पॅलेस्टाईनच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांश झालेली होती. त्यात जर्मन छळछावण्या आणि मृत्युछावण्यांमधून वाचलेल्या ज्यूंचाही समावेश होता. महायुद्ध संपल्यावर ब्रिटन आणि फ्रान्स ही दोन्हीही राष्ट्रे कमजोर झालेली होती. त्यामुळे त्यांच्या वसाहतींमधून स्वातंत्र्याची मागणी जोरात व्हायला लागली. पॅलेस्टाईनही त्याला अपवाद नव्हतं. दरम्यान ब्रिटनमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान चर्चिल आणि त्यांचा पक्ष पराभूत झाले आणि क्लेमंट अॅटली यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं. या सरकारचा वसाहतींच्या स्वातंत्र्याला तात्विक पाठिंबा होता आणि आर्थिक कारणांमुळे वसाहती चालवणं शक्य नाही याची जाणीवसुद्धा होती. या सरकारने पॅलेस्टाईन प्रश्न नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे सोपवला.

राष्ट्रसंघाने नियुक्त केलेल्या समितीने जो तोडगा सुचवला तो असा होता – एक अरब संघराज्य, एक ज्यू संघराज्य आणि जेरुसलेमवर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण. म्हणजे थोडक्यात पॅलेस्टाईनची फाळणी. या तोडग्यामुळे ज्यूंना जरी आनंद झाला असला, तरी अरब नेते संतापले होते. त्यामुळे पॅलेस्टाईनमध्ये यादवी युद्ध सुरु झालं. अमेरिकेने राष्ट्रसंघाच्या या योजनेला पाठिंबा दिला होता. पण यादवी युद्ध सुरु झाल्यावर पॅलेस्टाईनमधल्या ज्यूबहुल भागांमधून जवळजवळ एक लाख अरबांनी स्थलांतर केलं. त्यामुळे अमेरिकेचा असा समज झाला की आता पॅलेस्टाईनची फाळणी करायची गरज नाही आणि त्यांनी या योजनेला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे पॅलेस्टाईनमधल्या अरब नेत्यांचं मनोधैर्य उंचावलं. त्यांना इजिप्त, इराक, सीरिया, सौदी अरेबिया या अरब देशांच्या ‘अरब लीग’ चा पाठिंबा मिळाला. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये ब्रिटिशांनी ट्रान्सजॉर्डनच्या (जॉर्डनचं आधीचं नाव) सरकारला पॅलेस्टाईनच्या अरबबहुल भागाचा ताबा घ्यायची परवानगी दिली. पण त्यांचं केवळ त्याने समाधान होण्यासारखं नव्हतं. त्यांनी ज्यूबहुल विभागात घुसखोरी करायला सुरुवात केली.

झिओनिस्ट ज्यूंनी स्वतःचं सैन्यदल आणि गुप्तचर संघटना स्थापन केल्या होत्या. यांना अनुक्रमे हॅगन्हा आणि शाई (Hagannah & Shai) अशी नावं होती. ज्यू नेता डेव्हिड बेन गुरियनने हॅगन्हामध्ये भरती होण्याचं प्रत्येक प्रौढ स्त्रीपुरुषांना आवाहन केलं. दरम्यान एक अनपेक्षित गोष्ट घडली. चक्क सोविएत रशियाने झिओनिस्ट चळवळीला आपला पाठिंबा जाहीर केला. अमेरिकेतून ज्यू हितचिंतकांनी दिलेल्या पैशातून रशियन शस्त्रास्त्रे विकत घेऊन हॅगन्हाचे सैनिक अरब लीगचा मुकाबला करायला सिद्ध झाले. हॅगन्हाचं नेतृत्व यीगेल यादीन या धुरंधर सेनानीकडे होतं. त्याच्या नेतृत्वाखाली हॅगन्हाने टायबेरियस, हैफा, जाफा, साफेद, बीसान आणि एकर ही सगळी महत्वाची शहरं दोन महिन्यांत आपल्या ताब्यात आणली.

मे १९४८ मध्ये आपण पॅलेस्टाईन सोडणार असल्याचं ब्रिटीश पंतप्रधान अॅटली यांनी जाहीर केलं होतंच. त्याप्रमाणे १४ मे १९४८ या दिवशी शेवटचा ब्रिटीश सैनिक पॅलेस्टाईनमधून बाहेर पडला आणि त्याच दिवशी डेव्हिड बेन गुरियनने तेल अवीवच्या म्युझियममध्ये इझराईल या ज्यू राष्ट्राची घोषणा केली. चाइम वाईझमन या देशाचे प्रथम राष्ट्रपती असणार होते आणि डेव्हिड बेन गुरियन पंतप्रधान. अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांनी ताबडतोब या नवीन देशाला मान्यता दिली.

अरब लीगला अर्थातच काही फरक पडत नव्हता. त्यांनी इझराईलवर आक्रमण केलं. अरब लीगमध्ये सौदी अरेबिया, इराक, इजिप्त, सीरिया, ट्रान्सजॉर्डन आणि लेबेनॉन यांचा म्हणजे इझराईलच्या सर्व शेजाऱ्यांचा समावेश होता. सुरुवातीच्या पीछेहाटीनंतर हळूहळू हॅगन्हाच्या सैनिकांनी अरब सैन्याला पाठी रेटायला सुरुवात केली आणि अरब पॅलेस्टाईनमधले काही भाग आपल्या टाचेखाली आणले. नोव्हेंबर १९४८ पर्यंत मोठ्या लढाया बंद झाल्या आणि किरकोळ चकमकी उडायला सुरुवात झाली. अखेरीस फेब्रुवारी १९४९ मध्ये इझराईल आणि इजिप्त यांनी युद्धबंदी जाहीर केली. बाकीची अरब राष्ट्रे अजूनही युद्धाच्या आवेशात होती, पण युद्धाचा आर्थिक बोजा सहन करायची तयारी नसल्यामुळे हळूहळू एकेकाने काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. मार्चमध्ये लेबेनॉन, एप्रिलमध्ये ट्रान्सजॉर्डन आणि सर्वात शेवटी जुलैमध्ये सीरिया यांनी युद्धबंदी जाहीर केली. इराक आणि सौदी अरेबिया प्रत्यक्ष युद्धात फार कमी सहभागी होते आणि त्यांच्या सरहद्दी इझराईलला लागून नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी एकतर्फी युद्धबंदी केल्यावर इझराईलनेही त्यांच्याशी युद्धबंदी जाहीर केली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मध्यस्थीने इझराईल आणि उर्वरित अरब पॅलेस्टाईन यांच्या नवीन सीमारेषा ठरवण्यात आल्या. पण अरब राष्ट्रांना त्या मान्य नव्हत्या. त्यामुळे पुढेमागे या राष्ट्रांशी आपल्याला लढावं लागणार हे इझराईलच्या राजकारण्यांना आणि सेनाधिकाऱ्यांना कळून चुकलं. त्यामुळे पंतप्रधान बेन गुरियन यांच्या पुढाकाराने एक गुप्तचर संस्था चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी इझराईलमध्ये तीन प्रमुख गुप्तचर संस्था होत्या – अमान (AMAN) ही सैन्याची गुप्तचर संघटना, शिन बेत (Shin Bet) ही अंतर्गत सुरक्षितता सांभाळणारी संघटना आणि परराष्ट्रखात्याचा राजकीय विभाग (Political Department). त्यांचा समन्वय साधण्यासाठी म्हणून अजून एक संस्था स्थापन केली गेली. तारीख होती १३ डिसेंबर १९४९ आणि या संघटनेचं नाव अगदी साधं होतं - the Institute किंवा हिब्रू भाषेत मोसाद!